इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों और राज्य के अस्पतालों में सरकारी डॉक्टरों द्वारा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने पर चिंता व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को इन डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस को समाप्त करने के उद्देश्य से एक नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश बुधवार को प्रयागराज में मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एक वरिष्ठ डॉक्टर से जुड़ी सुनवाई के दौरान सामने आया।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने परेशान करने वाली प्रथाओं पर प्रकाश डाला, जहां डॉक्टर कथित तौर पर मौद्रिक लाभ के लिए मरीजों को निजी सुविधाओं में भेज रहे हैं, जिससे सरकारी संस्थानों में मरीज देखभाल से समझौता हो रहा है। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने राज्य द्वारा नियुक्त डॉक्टरों द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा की ओर इशारा करते हुए टिप्पणी की, “यह एक खतरा बन गया है कि मरीजों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों में भेजा जा रहा है और घसीटा जा रहा है।”
रूपेश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा एक उपभोक्ता फोरम में एक शिकायत के बाद मामले ने तूल पकड़ा, जिसमें एक निजी नर्सिंग होम में डॉ. अरविंद गुप्ता द्वारा अनुचित उपचार का आरोप लगाया गया था। इस घटना के कारण अदालत ने निजी स्वास्थ्य सेवा सेटिंग्स में काम करने वाले सरकारी डॉक्टरों की गतिविधियों की जांच की।
2 जनवरी, 2025 के न्यायालय के आदेश के जवाब में, राज्य के कानूनी सलाहकार ने खुलासा किया कि चिकित्सा स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रधान सचिव ने पहले ही 1983 के सरकारी फैसले को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। यह फैसला सरकारी डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने से रोकता है और इसके बदले उन्हें गैर-अभ्यास वेतन या भत्ते के साथ मुआवजा देता है।
न्यायालय ने प्रधान सचिव से दो सप्ताह के भीतर इस 1983 के आदेश के लागू होने की पुष्टि करते हुए व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने राज्य से प्रांतीय चिकित्सा सेवाओं और जिला अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस को पूरी तरह से रोकने के लिए एक व्यापक नीति विकसित करने को कहा है।
