दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि शहर प्रशासन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पेश करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में समाप्त होने वाला है। यह बयान सात भाजपा विधायकों की याचिका के जवाब में आया है, जो रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने पर जोर दे रहे हैं।
सचिवालय के अनुसार, वर्तमान विधानसभा ने अपना अंतिम सत्र 4 दिसंबर, 2024 को आयोजित किया था, जिससे कार्यकाल समाप्त होने से पहले लोक लेखा समिति (PAC) के पास CAG रिपोर्ट की समीक्षा और जांच करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा। सचिवालय ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी सार्थक जांच उत्तराधिकारी PAC द्वारा बेहतर तरीके से की जाएगी, जिसका गठन आगामी चुनावों के बाद किया जाएगा।
सचिवालय ने विधानसभा की बैठक बुलाने या न बुलाने के अध्यक्ष के विवेक का बचाव करते हुए कहा कि ऐसे निर्णय विधानसभा के आंतरिक कामकाज का हिस्सा हैं और न्यायिक समीक्षा से परे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नई विधानसभा के गठन के बाद भविष्य की पीएसी मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुसार रिपोर्ट की जांच कर सकती है।
इसके विपरीत, उपराज्यपाल (एलजी) ने तर्क दिया है कि हाईकोर्ट के पास स्पीकर को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अधिकार है कि रिपोर्ट समय पर पेश की जाए। एलजी ने इन ऑडिट रिपोर्ट को पेश करने में “असाधारण देरी” पर प्रकाश डाला, और कहा कि दिल्ली के नागरिकों को विधानसभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सीएजी निष्कर्षों तक पहुंचने का अधिकार है।
एलजी ने अदालत से आग्रह किया है कि वह मुख्यमंत्री और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को परामर्श करने और संभावित रूप से सदन को फिर से बुलाने और सीएजी रिपोर्ट को अपने सदस्यों के बीच वितरित करने के लिए बाध्य करे।
विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और अन्य भाजपा विधायकों ने पिछले अदालती आदेश और सीएजी रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में विधानसभा की विफलता का हवाला देते हुए याचिका शुरू की। जवाब में, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए और मामले को संभालने के लिए विधानसभा को एक विशेष बैठक बुलाने का निर्देश देने पर विचार किया।
