बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महिला शिकायतकर्ता को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाले पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और पुलिस उपायुक्त को अधिकारी के आचरण की जांच करने का निर्देश दिया है। हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले ने PSI के अनुचित व्यवहार पर अपनी निराशा व्यक्त की।
यह घटना तब हुई जब शिकायतकर्ता के मामले की जांच में शामिल PSI ने आधी रात को उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। इस तरह की कार्रवाई के औचित्य पर सवाल उठाते हुए जस्टिस डेरे ने पूछा, “आप एक महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं, जो उस मामले में शिकायतकर्ता है जिसकी आप जांच कर रहे हैं?” PSI के बचाव के बावजूद कि अनुरोध “गलती से” किया गया था, कोर्ट ने इस स्पष्टीकरण को अस्वीकार्य बताते हुए खारिज कर दिया।
अतिरिक्त सरकारी वकील ने यह उल्लेख करके स्थिति को कम करने की कोशिश की कि PSI अपनी पहली पोस्टिंग पर एक नया भर्ती हुआ था, लेकिन बेंच उसके भविष्य के आचरण और पेशेवर कर्तव्यों के पालन के बारे में चिंतित थी। इससे पुलिस अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग के प्रोटोकॉल के बारे में और सवाल उठे, जिस पर यह स्पष्ट किया गया कि ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं है।
हाई कोर्ट ने पुलिस उपायुक्त को अगली सुनवाई में वीडियो लिंक के माध्यम से उपस्थित होकर पीएसआई के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में बताने के लिए कहा है। अदालत का असंतोष स्पष्ट था, न्यायाधीशों ने अधिकारी के पश्चाताप की कमी पर ध्यान दिया।
यह मामला घाटकोपर निवासी द्वारा दायर याचिका से उत्पन्न हुआ था, जिसमें उसकी शिकायत के संबंध में पुलिस की निष्क्रियता पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी। उसने बताया कि उसकी बेटी का सामान, जिसमें लगभग 15 लाख रुपये की नकदी और गहने शामिल हैं, उसके अलग हुए पति ने कांदिवली में उसके किराए के घर से जबरन ले लिया। बार-बार शिकायत करने के बावजूद, स्थानीय पुलिस एफआईआर दर्ज करने या कोई ठोस कार्रवाई करने में विफल रही।
