कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पूर्व मेदिनीपुर जिले में सहकारी समिति निकाय चुनाव के दौरान हुए कथित बम विस्फोट के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश जारी किया है। पिछले साल 8 दिसंबर को हुई इस घटना में कथित तौर पर लोग घायल हुए थे और तब से गहन जांच की मांग उठ रही है।
न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने राज्य सरकार द्वारा अदालत द्वारा पहले दिए गए आदेश के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता पर असंतोष व्यक्त किया। जवाब में, उन्होंने आदेश दिया कि अगली सुनवाई से पहले 7 जनवरी तक हलफनामा दाखिल किया जाए।
अदालत सत्र के दौरान, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि विस्फोट से किसी भी व्यक्ति को छर्रे नहीं लगे, एक दावा जिसका याचिकाकर्ता के वकील ने विरोध किया। जिस झड़प के दौरान कथित विस्फोट हुआ, उसने पहले ही जिला पुलिस को स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि, स्थानीय पुलिस द्वारा स्थिति को संभालने से असंतुष्ट याचिकाकर्ता ने जांच को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने का आग्रह किया है। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्रासंगिक आरोपों को पुलिस मामले में शामिल नहीं किया गया है।
