सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक कांग्रेस विधायक टी डी राजेगौड़ा की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने एक चुनाव याचिका में भाजपा नेता द्वारा लगाए गए अस्पष्ट आरोपों के खिलाफ हस्तक्षेप की मांग की थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान ने मामले की सुनवाई की और सुझाव दिया कि राजेगौड़ा को चुनाव याचिका की कार्यवाही के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट में अपनी शिकायतों का समाधान करना चाहिए।
भाजपा के डी एन जीवराजा द्वारा लगाए गए आरोप, 2023 के चुनावों के दौरान चिकमगलूर जिले की श्रृंगेरी विधानसभा सीट के लिए राजेगौड़ा के अभियान के दौरान काले धन के इस्तेमाल और अन्य अनिर्दिष्ट दावों से संबंधित थे। राजेगौड़ा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया कि आरोप निराधार थे और उनमें सबूतों की कमी थी।
पीठ ने कहा कि आरोपों ने शुरू में अपनी अस्पष्ट प्रकृति के कारण चिंता पैदा की, लेकिन कानूनी प्रक्रिया हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही के दौरान सबूत पेश करने की अनुमति देती है। न्यायाधीशों ने 27 सितंबर, 2024 के अपने पिछले फैसले का हवाला दिया, जिसमें राजेगौड़ा को हाईकोर्ट में उचित स्तर पर आरोपों का मुकाबला करने का अवसर दिया गया था।
