उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक ही आईएएस अधिकारी बृजेश कुमार संत को कई विभागीय प्रभार सौंपे जाने पर सवाल उठाए हैं। गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने संत को नोटिस जारी कर राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
यह नोटिस टैक्सी-मैक्सी महासंघ की याचिका के बाद भेजा गया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि संत की जिम्मेदारियां बहुत व्यापक हैं, जिससे उनके विभागों के भीतर मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की उनकी क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान में, संत दो खनन विभागों में पद संभाल रहे हैं और इसके अतिरिक्त परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त, राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) के अध्यक्ष और सड़क परिवहन विभाग के वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य कर रहे हैं।
संघ की शिकायत में एक आईएएस अधिकारी द्वारा कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं की देखरेख करने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को उजागर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इससे विभाजित ध्यान और संभावित अधिभार के कारण विभागीय मुद्दों की उपेक्षा हो सकती है।
