सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में तदर्थ (Ad-hoc) जजों की नियुक्ति पर दिशानिर्देश जारी किये

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 224A के तहत उच्च न्यायालय में एड-हॉक जजों की नियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए।  सीजेआई एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने लोक प्रहरी बनाम भारत संघ मामले में यह आदेश दिया  लोक प्रहरी, एक एनजीओ है, जिसने अनुच्छेद

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