फतेहपुर की 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने एक महत्वपूर्ण कानूनी चुनौती में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मस्जिद के एक महत्वपूर्ण हिस्से को गिराए जाने से रोकने की मांग की गई है, जिसे उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क चौड़ीकरण परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है। समिति मस्जिद के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का हवाला देते हुए इसके संरक्षण की वकालत कर रही है।
फतेहपुर के लालौली इलाके में स्थित यह मस्जिद स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लिए आधारशिला का काम करती है, जो पूजा और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए एक स्थान प्रदान करती है। मस्जिद का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता सैयद अजीम उद्दीन ने क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को बनाए रखने में मस्जिद की भूमिका पर जोर दिया।
कानूनी याचिका में तर्क दिया गया है कि विध्वंस से न केवल स्थानीय समुदाय बाधित होगा, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी अपूरणीय क्षति होगी। याचिका में कहा गया है, “ऐतिहासिक संरचनाएं, एक बार खो जाने के बाद, उन्हें दोहराया या बहाल नहीं किया जा सकता है।” इसमें अधिकारियों द्वारा पिछले अभ्यावेदनों का जवाब न देने को वैधानिक कर्तव्यों की उपेक्षा और सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत का उल्लंघन बताया गया है।
इसके अलावा, याचिका में न्यायालय से उत्तर प्रदेश सरकार को जारी किए गए अतिक्रमण नोटिस के आधार पर विध्वंस की कार्यवाही करने से रोकने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को मस्जिद की स्थिति का मूल्यांकन करने और इसे प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित स्मारक घोषित करने पर विचार करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।
