दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती दी गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार के वकील से व्यापक इनपुट मिलने तक आगे के आदेशों को स्थगित कर दिया है।
कार्यवाही के दौरान, अदालत ने याचिका पर औपचारिक नोटिस जारी करने की प्रारंभिक इच्छा दिखाई। हालांकि, केंद्र के प्रॉक्सी वकील द्वारा पीठ को सूचित किए जाने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया कि मामले में सरकार के पिछले प्रतिनिधि को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है और नए वकील को मामले में पूरी तरह से शामिल होने के लिए समय चाहिए। सुनवाई 13 जनवरी, 2025 को पुनर्निर्धारित की गई है।
स्वामी की कानूनी चुनौती गृह मंत्रालय को 2019 के संचार से उपजी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने यूके में आधिकारिक दस्तावेजों पर ब्रिटिश नागरिकता घोषित की है। स्वामी का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत भारतीय नागरिकता का स्वैच्छिक त्याग है, साथ ही भारतीय नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी।
अपने आरोपों को संबोधित करने के लिए मंत्रालय को कई बार ज्ञापन दिए जाने के बावजूद, स्वामी का तर्क है कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, न ही उनकी जांच की कोई औपचारिक स्वीकृति दी गई है। उनकी याचिका में मंत्रालय से इस मामले पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया गया है, जिसमें दोहरी नागरिकता के ऐसे दावों के कानूनी और संवैधानिक निहितार्थों पर प्रकाश डाला गया है।
