केंद्र सरकार द्वारा खपत की गई बिजली पर कोई कर नहीं: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (एमईएस) द्वारा खपत की गई बिजली पर एकत्र किए गए चुंगी शुल्क को वापस करने का निर्देश दिया है, तथा संवैधानिक प्रावधान को बरकरार रखा है, जो केंद्र सरकार को ऐसे करों से छूट देता है। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति जगमोहन

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