बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक आरएसएस कार्यकर्ता को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी गई थी। हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को कानून के अनुसार मुकदमे को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि उसने मामले के गुण-दोष में कोई विचार नहीं किया है।
यह मामला 2014 के एक चुनावी रैली भाषण से जुड़ा है, जिसमें गांधी ने कथित तौर पर आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या के लिए दोषी ठहराया था। आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें गांधी के बयानों को आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया था।
सितंबर 2021 में, हाई कोर्ट ने गांधी के भाषण के प्रतिलिपि को सबूत के रूप में स्वीकार करने के खिलाफ फैसला सुनाया था, यह कहते हुए कि किसी आरोपी को दस्तावेज को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए मजबूर करना संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन होगा। इसके बावजूद, बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कुंटे को कार्यवाही के दौरान इसी तरह के दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी, जिसे गांधी ने चुनौती दी।
गांधी की कानूनी टीम ने तर्क दिया कि ये दस्तावेज मूल शिकायत का हिस्सा नहीं थे और नौ साल की देरी के बाद पेश किए जा रहे थे। आरएसएस कार्यकर्ता के वकील ने मजिस्ट्रेट के निर्णय को उचित ठहराया।
न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के चव्हाण द्वारा दिए गए इस ताजा फैसले ने दोनों पक्षों के तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। कोर्ट ने एक दशक से चल रहे इस मामले के त्वरित समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया है।
इस मानहानि मामले में कई कानूनी उलझनें देखी गई हैं, जिसमें 2015 में गांधी का मामला खारिज करने का असफल प्रयास और माफी मांगने के बजाय मुकदमे का सामना करने का उनका निर्णय शामिल है। जैसे-जैसे मामला अब मजिस्ट्रेट कोर्ट में वापस आता है, दोनों पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यवाही को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे।
