27 मई 2024 को, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर ने माननीय न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में रिट याचिका संख्या 9589 ऑफ 2024 में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। याचिकाकर्ताओं, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार उपाध्याय ने किया, ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पुलिस सुरक्षा और अन्य राहतों की मांग की थी।
