एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, गोवा की एक अदालत ने 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए उनके विवादास्पद बयान को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर एफआईआर को खारिज कर दिया है। बयान में कहा गया था, “पैसे सभी से लें, लेकिन वोट झाड़ू को दें।” इसकी व्यापक आलोचना हुई और आप नेता के लिए कानूनी परेशानियां खड़ी हो गईं।
अरविंद केजरीवाल, जो इस समय उत्पाद नीति मामले के कारण दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, को बड़ी राहत मिली क्योंकि गोवा अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में अपर्याप्त आधार पाया। गोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित धाराओं के उल्लंघन के आरोपों पर आधारित थी।
यह मामला, जो लगभग सात वर्षों से चल रहा है, एक सार्वजनिक बैठक से उत्पन्न हुआ जहां केजरीवाल ने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे सभी पार्टियों से पैसा स्वीकार करें लेकिन अपना वोट झाड़ू के प्रतीक आप को दें। इस बयान की विपक्षी दलों ने भारी आलोचना की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी।
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2017 में विवाद के बावजूद, गोवा में AAP की उपस्थिति में वृद्धि देखी गई है, पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में दो सीटें हासिल की हैं, जो उनके 2017 के प्रदर्शन से एक उल्लेखनीय सुधार है जहां वे कोई भी सीट जीतने में विफल रहे थे।
अदालत का यह फैसला केजरीवाल के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर आया है, जो दिल्ली में उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें कथित शराब घोटाले से जोड़ते हुए उनके आवास से गिरफ्तार किया था।
