राजस्थान के जोधपुर में हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में गलत तरीके से निष्कासित किए गए एक कर्मचारी, श्रीमती मंजू बेरवा की बहाली और पिछले वेतन के भुगतान का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अरुण मोंगा द्वारा दिए गए इस निर्णय ने रोजगार विवादों में प्रक्रियात्मक न्याय और निष्पक्षता के महत्व को उजागर किया। इस मामले
राजस्थान हाई कोर्ट ने श्रमिक अदालत के अवार्ड को बनाए रखते हुए कहा: विभाग स्पष्ट रूप से स्वीकृति और अस्वीकृति में लिप्त है
