एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की वैधता और 22 मार्च को एक ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए रिमांड आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल की कानूनी टीम द्वारा दायर की गई याचिका, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारी और उसके बाद हिरासत आदेश दोनों की वैधता को चुनौती देती है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में गुरुवार देर रात हिरासत में ले लिया गया। राउज़ एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर 2 बजे अदालत के सामने फिर से पेश होने के निर्देश के साथ 28 मार्च तक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।
हाई कोर्ट में दायर याचिका में गिरफ्तारी और रिमांड को गैरकानूनी बताते हुए केजरीवाल की तत्काल रिहाई की दलील दी गई है। मुख्यमंत्री की कानूनी टीम तत्काल सुनवाई पर जोर दे रही है और अनुरोध कर रही है कि मामले को रविवार, 24 मार्च तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लाया जाए।
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ट्रायल कोर्ट की सुनवाई के दौरान, ईडी ने केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में “प्रमुख साजिशकर्ता” बताते हुए, मामले में अन्य मंत्रियों और पार्टी नेताओं को भी शामिल करते हुए उनकी 10 दिन की हिरासत की मांग की।
