प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहां एक अदालत में अपनी दूसरी शिकायत दर्ज की है, जो अब समाप्त हो चुके उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जारी किए गए एजेंसी के समन का पालन नहीं कर रही है।
राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने बुधवार को मामले की सुनवाई 7 मार्च को तय की।
एसीएमएम ने 17 फरवरी को इसी मुद्दे पर ईडी द्वारा दायर पहली शिकायत के संबंध में केजरीवाल को शारीरिक उपस्थिति से एक दिन की छूट दी थी। कोर्ट ने मामले को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया था.
एक सूत्र ने कहा, ताजा शिकायत “केजरीवाल द्वारा समन संख्या 4 से 8 का पालन नहीं करने” से संबंधित है।
एक सूत्र ने सोमवार को बताया कि आप संयोजक ने वित्तीय जांच एजेंसी से उत्पाद शुल्क नीति मामले पर पूछताछ के लिए 12 मार्च के बाद की तारीख देने का अनुरोध किया था।
उनकी प्रतिक्रिया तब आई जब ईडी ने 27 फरवरी को केजरीवाल को आठवीं बार समन जारी किया था और उन्हें 4 मार्च को उसके सामने पेश होने के लिए कहा था।
एसीएमएम मल्होत्रा ने सात फरवरी को पहली शिकायत पर संज्ञान लिया था।
न्यायाधीश ने कहा था, ”…उन्हें 17 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया जा रहा है।”
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी को केजरीवाल को पांचवीं बार समन जारी किया और उन्हें 2 फरवरी को उसके सामने पेश होने के लिए कहा गया।
वित्तीय जांच एजेंसी की शिकायत में आरोप लगाया गया कि केजरीवाल जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते थे और “बेवकूफ बहाने” देते रहे।
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एजेंसी ने कहा, “अगर उनके जैसे उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी ने कानून की अवज्ञा की, तो यह आम आदमी के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित होगा।”
ईडी ने 13 जनवरी को केजरीवाल को चौथी बार समन जारी कर 18 जनवरी को उसके सामने पेश होने को कहा था. 2 फरवरी को आप ने कहा था कि केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा.
आप ने कहा था, “दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। पार्टी समन को ‘गैरकानूनी’ बताती है। हम वैध समन का पालन करेंगे।”
