दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्डों में विभिन्न रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया की सभी औपचारिकताएं 15 अप्रैल तक पूरी करने का निर्देश दिया है, ऐसा न करने पर मुख्य सचिव को अनुपालन न करने पर स्पष्टीकरण देने के लिए उसके समक्ष उपस्थित होना होगा।
दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन जांच के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के समक्ष लंबित हैं और इसमें कुछ समय लगेगा।
“उपरोक्त के मद्देनजर, हम, इसके द्वारा, एनसीटी दिल्ली सरकार को सीडब्ल्यूसी और जेजेबी में चयन प्रक्रिया की सभी औपचारिकताओं को 31 मार्च, 2024 को या उससे पहले पूरा करने का निर्देश देते हैं, ऐसा न करने पर, मुख्य सचिव, एनसीटी दिल्ली सरकार न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने कहा, ”सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष पेश होकर यह बताना होगा कि इस अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया।”
हालाँकि, जब सरकारी वकील ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 15 दिनों का और समय मांगा, तो पीठ ने बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) और किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) में चयन प्रक्रिया की सभी औपचारिकताओं को 15 अप्रैल तक पूरा करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट एक गैर सरकारी संगठन, बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) के एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में सीडब्ल्यूसी में अध्यक्षों और सदस्यों के रिक्त पदों को एक निश्चित समय अवधि के भीतर शीघ्र भरने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
यह आवेदन एक लंबित स्वत: संज्ञान याचिका में दायर किया गया था, जिसे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन में कमियों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के अनुसरण में हाईकोर्ट द्वारा शुरू किया गया था।
आवेदन में कहा गया है कि दिल्ली में अधिकांश सीडब्ल्यूसी अपने पूरे कोरम के साथ काम नहीं कर रहे हैं।
बीबीए का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का और वकील प्रभसहाय कौर ने कहा कि सीडब्ल्यूसी और जेजेबी में कर्मचारियों की कमी देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले कमजोर बच्चों के लिए न्याय और पुनर्वास प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करती है।
उन्होंने कहा कि सीमित कर्मियों के साथ, बच्चों से संबंधित मामलों की जांच करना, व्यक्तिगत बाल देखभाल योजना (आईसीआर) बनाना और सामाजिक जांच रिपोर्ट (एसआईआर) आयोजित करना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में देरी होती है या अपर्याप्त रूप से संबोधित किया जाता है।
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यह कहा गया था कि एक पूर्ण समिति की अनुपस्थिति न केवल निर्णय लेने की दक्षता को प्रभावित करती है, बल्कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 द्वारा अनिवार्य व्यापक देखभाल और सुरक्षा को भी कमजोर करती है।
वकीलों ने कहा कि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के 28 नवंबर, 2023 को एक परिपत्र से पता चला कि 11 सीडब्ल्यूसी में से छह में, सभी अध्यक्षों और अधिकांश सदस्यों के पद 31 दिसंबर, 2023 तक खाली हो गए हैं। तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने तक। ये छह सीडब्ल्यूसी वर्तमान में पदेन/कार्यवाहक अध्यक्षों के साथ काम कर रहे हैं और इनमें सदस्यों के 16 पद रिक्त हैं।
मामले में अदालत की सहायता के लिए नियुक्त एमिकस क्यूरी अनंत कुमार अस्थाना ने कहा कि जेजेबी की स्थिति भी सीडब्ल्यूसी के समान है।
हाईकोर्ट ने मामले को 25 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
