बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को पिता द्वारा नाबालिग की कस्टडी मांगने के बावजूद बच्चे को गोद लेने के लिए महाराष्ट्र बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की खिंचाई की।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ ने कहा कि गोद लेने की बात तभी सामने आएगी जब माता-पिता दोनों ने बच्चे को छोड़ दिया हो।
अदालत ने कहा कि सीडब्ल्यूसी “मनमाने ढंग से” काम कर रही है और उसे 48 घंटे में अपना काम ठीक करने को कहा अन्यथा अदालत आदेश पारित करने के लिए बाध्य होगी।
अदालत ने कहा, “अगर मां ने बच्चे को छोड़ दिया है, तो क्या जैविक पिता को कोई अधिकार नहीं है? हमें समझ में नहीं आता कि सीडब्ल्यूसी अपने मामलों को कैसे चला रही है। यह सीडब्ल्यूसी की मनमानी के अलावा और कुछ नहीं है। क्या वे कानून से ऊपर हैं।”
पीठ जैविक पिता द्वारा अपने बच्चे की कस्टडी की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका के अनुसार, व्यक्ति 16 वर्षीय लड़की के साथ भाग गया था और उससे शादी की थी। दोनों का एक बच्चा था।
लड़की के परिवार ने उस व्यक्ति के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
जब लड़की बालिग हो गई तो उसने बच्चे को छोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली।
जब याचिकाकर्ता जमानत पर बाहर आया तो उसने अपने बच्चे की कस्टडी मांगी।
हालाँकि, सीडब्ल्यूसी ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया और बच्चे को गोद लेने के लिए रख दिया।
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याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील आशीष दुबे ने बताया कि बच्चे को न तो छोड़ा गया था और न ही अनाथ, इसलिए सीडब्ल्यूसी बच्चे को गोद लेने के लिए नहीं दे सकती थी।
“गोद लेने की बात तभी सामने आएगी जब माता-पिता दोनों ने बच्चे को छोड़ दिया हो… आप बच्चे को गोद क्यों देना चाहते हैं? क्या बच्चा जैविक माता-पिता या किसी तीसरे पक्ष के पास जाएगा?” न्यायमूर्ति डेरे ने पूछा।
बच्चे को शुरू में पालक माता-पिता की देखरेख में रखा गया और बाद में अनाथालय में वापस लाया गया।
पीठ ने कहा कि इससे बच्चे को आघात पहुंचा होगा।
अतिरिक्त लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे ने कहा कि सीडब्ल्यूसी उस व्यक्ति के आवेदन पर पुनर्विचार करेगी और उचित निर्णय लेगी।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को तय की।
