सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में रिक्त पदों को भरने का निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को केंद्र से जवाब मांगा।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) एक संवैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करना और उन्हें भेदभाव और शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अलावा, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनसीएससी को भी नोटिस जारी किया।
शीर्ष अदालत ने पहले केंद्र से एनसीएससी में रिक्तियों को तत्काल आधार पर भरने को कहा था।
पीठ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले वकील महावीर प्रसाद मोर्या द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
