सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं को नियंत्रित करने में निर्वाचित आप सरकार पर उपराज्यपाल की प्रधानता स्थापित करने वाले केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुतियों का एक सामान्य संकलन दायर करने का आदेश दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने आग्रह किया कि मामले को तत्काल सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।
वरिष्ठ वकील ने कहा, ”मैं (दिल्ली) प्रशासन की पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकता।”
सीजेआई ने कहा, “संविधान पीठ के पुराने मामले हैं। हम सूचीबद्ध कर रहे हैं और दो सात-न्यायाधीशों की पीठ के मामले भी आ रहे हैं। ये सभी भी महत्वपूर्ण हैं और वर्षों से लंबित हैं।” उन्होंने कहा कि इसे कुछ समय बाद सूचीबद्ध किया जा सकता है।
हालाँकि, पीठ ने सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन को एक साथ बैठने और सेवा विवाद में संविधान पीठ द्वारा तय किए जाने वाले कानूनी प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए कहा।
पीठ ने कहा, “हम शादान फरासत को नोडल वकील नियुक्त करेंगे। हम सामान्य संकलन तैयार करने के लिए कहेंगे। चार सप्ताह में अपनी दलीलें तैयार करें और फिर आप इसका उल्लेख (सूचीबद्ध करने के लिए) कर सकते हैं।”
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 25 अगस्त को दिल्ली सरकार को सेवाओं को नियंत्रित करने में निर्वाचित व्यवस्था पर उपराज्यपाल की प्रधानता स्थापित करने वाले केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी थी।
अध्यादेश के स्थान पर कानून बनने के बाद याचिका में संशोधन करना जरूरी हो गया था.
इसने सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया कि पहले चुनौती उस अध्यादेश के खिलाफ थी जो अब संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया है।
“अंतरिम आवेदन उस रिट याचिका में संशोधन की मांग करता है जिसके द्वारा एनसीटी अध्यादेश को चुनौती दी गई थी। अब, इसे एक अधिनियम (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। हमने वकील को सुना है।
पीठ ने कहा था, “सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति है। जवाबी हलफनामा (केंद्र का जवाब) यदि कोई हो, तो चार सप्ताह के भीतर दाखिल किया जा सकता है।”
संसद ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी, जिसे दिल्ली सेवा विधेयक भी कहा जाता है, जिसने उपराज्यपाल को सेवा मामलों पर व्यापक नियंत्रण दिया। राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह विधेयक कानून बन गया।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने केंद्र के 19 मई के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था, जिसने शहर की व्यवस्था से सेवाओं पर नियंत्रण छीन लिया और दो सत्ता केंद्रों के बीच एक नया झगड़ा शुरू कर दिया।
केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 लागू किया था।
आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने सेवाओं पर नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘धोखा’ करार दिया। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.
अध्यादेश जारी होने से पहले, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसले में केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच 2015 के गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए आठ साल पुराने विवाद को समाप्त करने की मांग की थी। सेवाओं पर अपना नियंत्रण जताने वाली अधिसूचना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रशासन पर नियंत्रण अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के विपरीत है और इसे “संविधान द्वारा ‘सुई जेनेरिस’ (अद्वितीय) दर्जा दिया गया है।
Also Read
आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच लगातार टकराव की पृष्ठभूमि में, शीर्ष अदालत ने कहा था कि एक निर्वाचित सरकार को नौकरशाहों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
नए कानून में दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली (सिविल) सेवा (DANICS) कैडर के ग्रुप-ए अधिकारियों के खिलाफ स्थानांतरण, पोस्टिंग और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की परिकल्पना की गई है।
मुख्यमंत्री प्राधिकरण के तीन सदस्यों में से एक हैं, जबकि दो अन्य नौकरशाह हैं। प्राधिकरण द्वारा निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे और विवाद की स्थिति में मामला एलजी को भेजा जाएगा जिनका निर्णय अंतिम होगा।
11 मई के शीर्ष अदालत के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों का स्थानांतरण और पोस्टिंग एलजी के कार्यकारी नियंत्रण में था।
