एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति विवादों में एक विवादास्पद मुद्दे को शांत करते हुए, एक मुकदमे में सबूत के रूप में मूल बिक्री कार्यों की प्रमाणित प्रतियों की स्वीकार्यता की फिर से पुष्टि की है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार द्वारा दिया गया निर्णय, भारतीय साक्ष्य अधिनियम
