एक बड़े घटनाक्रम में, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस को नागपुर की एक अदालत ने 2014 के चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों का खुलासा न करने से संबंधित एक मामले में बरी कर दिया है। यह फैसला सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट एसएस जाधव द्वारा सुनाया गया, जब फड़नवीस ने स्वीकार किया कि आपराधिक मामलों का खुलासा करने में चूक हुई थी, लेकिन दावा किया कि यह अनजाने में और उनके वकील की लापरवाही के कारण था।
यह मामला वकील सतीश उके ने दायर किया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि फड़णवीस ने 2014 के विधानसभा चुनावों के दौरान अपने चुनावी हलफनामे में 1996 और 1998 में उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों का उल्लेख नहीं किया था। समन के जवाब में फड़नवीस 15 अप्रैल, 2023 को मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए।
मुकदमे के दौरान, फड़नवीस ने आरोपों का जोरदार खंडन किया और बताया कि लंबित आपराधिक मामलों के बारे में आवश्यक जानकारी इकट्ठा करते समय उनके वकील की ओर से गलती हुई थी। उन्होंने दोहराया कि जानकारी को जानबूझकर छिपाने या अपने चुनावी हलफनामे से बाहर करने का कोई इरादा नहीं था।
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यह पुनर्विचार, जो नागपुर में सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में हुआ, 2014 में फड़नवीस के खिलाफ पिछले फैसले का परिणाम था। हालांकि, फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने पलट दिया था। इसके बाद उके द्वारा मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, और उच्चतम न्यायालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए और नए सिरे से मुकदमा चलाने का आदेश देते हुए, फड़नवीस के खिलाफ मुकदमा चलाना उचित समझा।
फड़नवीस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका भी दायर की, लेकिन इसे 2020 में खारिज कर दिया गया, जिससे वर्तमान मुकदमे का रास्ता साफ हो गया, जो अंततः उनके बरी होने के साथ समाप्त हुआ।
यह फैसला फड़णवीस के लिए राहत की तरह है, जिन्होंने पूरी कानूनी कार्यवाही के दौरान लगातार अपनी बेगुनाही बरकरार रखी है। इस बरी होने के साथ, फड़णवीस अब इस मामले के बोझ के बिना महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
