हाल ही में, केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि शिकायतकर्ता सीआरपीसी की धारा 2(wa) के तहत पीड़ित नहीं है। न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण की पीठ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर शिकायत में आरोपियों को बरी करने के न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर
