पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की एक अदालत ने बुधवार को नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को विश्वभारती के नोटिस पर सुनवाई की अगली तारीख 30 मई तय की, जिसमें उन्हें 0.13 एकड़ (5,500 वर्ग फुट) जमीन खाली करने के लिए कहा गया था, जिस पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दावा है कि वह अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। .
विश्व भारती ने 19 अप्रैल को अर्थशास्त्री को बेदखली का नोटिस भेजा था, जिसमें 6 मई के भीतर विश्वविद्यालय के शांति निकेतन परिसर में उनके पैतृक निवास प्राची की कुल 1.38 एकड़ जमीन में से 0.13 एकड़ जमीन खाली करने को कहा था।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और बीरभूम जिला न्यायाधीश को 10 मई को दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई करने को कहा है।
चूंकि जिला न्यायाधीश सुदेशना डे (चटर्जी) छुट्टी पर हैं, इस मामले की सुनवाई प्रभारी जिला न्यायाधीश सरजीत मजुमदार ने की।
चूंकि सुबह की अदालत का समय दोपहर 2 बजे से पहले समाप्त हो जाता है, न्यायाधीश मजूमदार ने कहा कि मामले की सुनवाई 30 मई को फिर से होगी।
बेदखली आदेश पर रोक मामले के निस्तारण की तिथि तक प्रभावी रहेगी।
सेन ने पहले बेदखली नोटिस के खिलाफ सूरी में जिला अदालत का रुख किया था, लेकिन इसने सुनवाई की तारीख 15 मई तय की, जो विश्वविद्यालय की जमीन खाली करने की समय सीमा के काफी बाद थी। उसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम रोक लगाई गई।
