क्या सुपर पार्लियामेंट बनकर 160 कानूनों में संशोधन करेगी सुप्रीम कोर्ट? केंद्र का सवाल

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक शादियों को मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस बीच बुधवार को कोर्ट में यह दिलचस्प बहस हुई। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि समान-सेक्स विवाहों के मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं सुना जाना चाहिए और इसके बजाय संसद द्वारा तय किया जाना चाहिए। सरकार के सॉलिसिटर

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