सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नफरत फैलाने वाले भाषणों को गंभीरता से लिया और कहा कि जिस क्षण राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे और राजनेता राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, ऐसे भाषण बंद हो जाएंगे।
शीर्ष अदालत ने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा नफरत फैलाने वाले भाषण दिए जा रहे हैं और लोगों को खुद को संयमित रखना चाहिए।
जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों का हवाला देते हुए कहा कि दूर-दराज के इलाकों और कोने-कोने से लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा होते थे।
इस बात पर हैरानी जताते हुए कि अदालतें कितने लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकती हैं, पीठ ने कहा कि भारत के लोग अन्य नागरिकों या समुदायों का तिरस्कार नहीं करने का संकल्प क्यों नहीं ले सकते।
पीठ ने नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहने के लिए विभिन्न राज्य प्राधिकरणों के खिलाफ एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “हर दिन फ्रिंज तत्व टीवी और सार्वजनिक मंचों सहित दूसरों को बदनाम करने के लिए भाषण दे रहे हैं।”
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक व्यक्ति द्वारा एक विशेष समुदाय के खिलाफ केरल में दिए गए अपमानजनक भाषण की ओर भी ध्यान दिलाया और सवाल किया कि याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला ने देश में नफरत भरे भाषणों की घटनाओं को चुनिंदा रूप से इंगित किया है।
