यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य ट्रिपल टेस्ट औपचारिकता को पूरा करके यूपी शहरी निकाय चुनावों के लिए ओबीसी समुदाय के लिए पर्याप्त आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वेक्षण करने के लिए छह महीने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी आरक्षण
