हाल ही में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि, अधिनियम की धारा 143A हर परिस्थिति में एक आवेदन दाखिल करने को अनिवार्य नहीं करती है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की खंडपीठ ने कहा कि, “आक्षेपित आदेश एक न्यायिक आदेश है जिसके परिणामस्वरूप सीआरपीसी की धारा 421 के तहत कार्यवाही शुरू होने की संभावना है, यदि आरोपी जमा
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