नई दिल्ली–पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने वर्चुअल सुनवाई को न्यायिक प्रणाली में स्थायी बनाने की वकालत की है।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कमेटी के समक्ष प्रस्ताव रखते हुए कहा गांधी ने कहा,कमेटी द्वारा तैयार मसौदा रिपोर्ट में पूर्व के प्रयासों और सिफारिशों के प्रभाव के वास्तविक मूल्यांकन का अभाव है। आगे गांधी
2310 करोड़ रुपयों के वहन होने के बावजूद देश की कोर्ट में न हो सकी प्रभावी वर्चुअल सुनवाई
