राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत परिवहन प्राधिकरणों की शक्तियों को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। न्यायमूर्ति महेन्द्र कुमार गोयल ने कहा कि वाहन का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार केवल मूल पंजीकरण प्राधिकरण के पास है। हालांकि, अन्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण जांच कर सकते हैं और कारण
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