दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यवसायी द्वारा “भूल जाने के अधिकार” का हवाला देते हुए भारतीय कानून वेबसाइट से न्यायालय के आदेश को हटाने की मांग करने वाली याचिका के बाद एक नोटिस जारी किया है। विचाराधीन न्यायालय का आदेश उसके विरुद्ध एक आपराधिक मामले से संबंधित है, जिसे अब बंद कर दिया गया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने याचिका के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय कानून और गूगल से जवाब मांगा है।
कार्यवाही के दौरान, न्यायालय ने चल रहे मामले में उसका नाम छिपाकर याचिकाकर्ता की गोपनीयता की रक्षा के लिए उपाय किए और अगली सुनवाई 4 फरवरी के लिए निर्धारित की है। व्यवसायी ने शुरू में 2024 में उसके विरुद्ध दर्ज एक प्राथमिकी के बाद अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसे बाद में पुलिस ने बंद कर दिया और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की।
व्यवसायी के कानूनी वकील ने तर्क दिया कि गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पर न्यायालय के आदेश की निरंतर उपलब्धता उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है, विशेष रूप से उसके व्यापारिक व्यवहार को प्रभावित करती है। इंडियन कानून से सामग्री हटाने की वकालत करते हुए वकील ने कहा, “इससे मेरे मुवक्किलों के सामने मेरी छवि अलग बनती है और मेरे अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।”
गूगल का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील ममता रानी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भूल जाने के अधिकार के बीच संतुलन से जुड़े व्यापक निहितार्थों की ओर इशारा किया। उन्होंने इस मामले पर चल रहे न्यायिक विचारों पर प्रकाश डाला, मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित एक संबंधित मामले का उल्लेख किया। रानी ने बताया, “यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम भूल जाने के अधिकार का मामला है, विशेष रूप से न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में जानने के अधिकार बनाम भूल जाने के अधिकार के संबंध में।”
बहस इस बात तक फैली हुई है कि क्या न्यायालय के आदेशों में केस के शीर्षकों को छिपाया जा सकता है। जबकि संवेदनशील मामले, जैसे कि POCSO अधिनियम, वैवाहिक विवाद और यौन उत्पीड़न के तहत, इस तरह की गुमनामी की अनुमति देते हैं, वर्तमान में कोई भी प्रावधान याचिकाकर्ता जैसे मामलों को कवर नहीं करता है।
