उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले में कई घरों में आई दरारों के कारणों की जांच के लिए दो अधिवक्ताओं को न्यायालय आयुक्त नियुक्त करके सक्रिय कदम उठाया है। ये दरारें सोपस्टोन खनन गतिविधियों के कारण आई हैं। न्यायालय ने यह निर्णय मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लेने के बाद लिया, जिसमें कांडा तहसील के गांवों में हुए नुकसान को उजागर किया गया था।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अधिवक्ता मयंक जोशी और शरण्या धूलिया को स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा। न्यायालय का उद्देश्य स्थानीय समुदाय पर खनन के प्रभाव और उनके घरों की संरचनात्मक अखंडता को बेहतर ढंग से समझना है।
न्यायालय आयुक्तों की नियुक्ति के अलावा, पीठ ने बागेश्वर के प्रभागीय वन अधिकारी, राज्य पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण और जिला खनन अधिकारी को मामले में प्रतिवादी बनाकर प्रमुख पर्यावरण और खनन अधिकारियों को शामिल किया है। इन अधिकारियों को आरोपों और खनन नियमों की उनकी निगरानी के बारे में अपने जवाब दाखिल करने होंगे।
मामले में सहायता कर रहे स्थानीय अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने इस बात की पुष्टि करने के लिए गहन जांच की आवश्यकता पर बल दिया कि क्षेत्र में सभी खनन कार्य पर्यावरण संरक्षण मानकों का अनुपालन करते हैं। मैनाली के अनुसार, कांडे-कन्याल गांव के निवासियों ने चिंता व्यक्त की है कि सरकारी अधिकारी खनन से होने वाले नुकसान के कारण होने वाली परेशानी से पूरी तरह अवगत नहीं हैं।
आवासीय संरचनाओं में दरारों का मुद्दा इस क्षेत्र में लगातार समस्या रहा है, पिछले मानसून के मौसम में स्थिति और खराब हो गई। बागेश्वर से लगभग 190 किलोमीटर दूर जोशीमठ में इसी तरह की घटनाओं के बाद अदालत का हस्तक्षेप हुआ है, जहां 2023 की शुरुआत में व्यापक भूमि धंसने के कारण महत्वपूर्ण निकासी और राष्ट्रीय चिंता हुई थी।
