एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और कानूनी फैसले में, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून जिले में स्थित सुसवा और सोंग नदियों में खनन गतिविधियों के लिए भारी मशीनरी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुवार को आया यह फैसला एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर अदालत की प्रतिक्रिया का हिस्सा था।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की अगुवाई वाली पीठ ने निर्दिष्ट किया कि भारी मशीनरी खनन प्रतिबंधित है, लेकिन मौजूदा नियमों के तहत मैनुअल खनन जारी रह सकता है। इस निर्देश का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को स्थानीय आजीविका के साथ संतुलित करना है, जो पारंपरिक खनन विधियों पर निर्भर हैं।
देहरादून निवासी वीरेंद्र कुमार द्वारा शुरू की गई जनहित याचिका में यांत्रिक खनन के पारिस्थितिक और सामाजिक प्रभाव के बारे में चिंताएँ प्रस्तुत की गईं। याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह की गतिविधियों से न केवल नदियों में जल स्तर कम होता है, बल्कि आस-पास की कृषि भूमि को भी नुकसान पहुँचता है और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कम होती है। इसके अलावा, भारी मशीनों के उपयोग ने स्थानीय श्रमिकों को विस्थापित कर दिया है जो अपनी आय के लिए मैनुअल खनन पर निर्भर थे।
बचाव में राज्य सरकार ने तर्क दिया कि यांत्रिक खनन की अनुमति नदी तल में जमा गाद, कीचड़ और पत्थरों की समस्या को दूर करने के लिए दी गई थी – ये बाधाएं आमतौर पर मानसून के मौसम में और भी बदतर हो जाती हैं और नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बदल सकती हैं।
