उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में बागेश्वर जिले के खनन अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में सभी खनन कार्यों को निलंबित करने के न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया। यह निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें 6 जनवरी को जारी स्पष्ट निषेधाज्ञा के बावजूद चल रही अवैध खनन गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने मामले की अध्यक्षता करते हुए बागेश्वर में खनन सामग्री के निरंतर निष्कर्षण और परिवहन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने जिले के पुलिस अधीक्षक को सभी खनन मशीनरी को जब्त करने और अनुपालन विवरण के साथ शुक्रवार तक न्यायालय को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया।
खनन गतिविधियों का प्रारंभिक निलंबन स्थानीय ग्रामीणों की परेशान करने वाली रिपोर्टों के जवाब में था, जिन्होंने कहा था कि सोपस्टोन खनन घरों को संरचनात्मक नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे निवासियों का जीवन खतरे में है। सभी कार्यों को रोकने के न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद, इन गतिविधियों के जारी रहने से न्यायालय को सख्त रुख अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
