पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के एसएसपी (सुरक्षा एवं यातायात) सुमेर प्रताप सिंह को समन जारी कर हाईकोर्ट के न्यायाधीश को खतरे के स्तर के बारे में दिए गए विरोधाभासी बयानों के लिए अगले सप्ताह स्पष्टीकरण मांगा है। यह निर्देश सितंबर 2024 में हुई एक घटना के बाद न्यायाधीश की सुरक्षा का आकलन करने के लिए शुरू किए गए एक स्वप्रेरणा मामले से उत्पन्न हुआ है, जिसमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एक निजी सुरक्षा अधिकारी की बंदूक छीन ली गई थी और उसका इस्तेमाल आत्महत्या में किया गया था।
न्यायाधीश की सुरक्षा से जुड़ी बंदूक दुर्घटना के कारण हरियाणा की आईपीएस अधिकारी मनीषा चौधरी ने गहन जांच की। उनके निष्कर्षों से पता चलता है कि घटना न्यायाधीश से संबंधित नहीं थी और वह क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने का इरादा रखती थीं, लेकिन अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस की विरोधाभासी रिपोर्टों पर चिंता जताई है, जो न्यायाधीश को बढ़ते खतरे का सुझाव देती हैं।
कार्यवाही के दौरान, मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की पीठ ने जांच के नतीजों और पुलिस द्वारा दी गई कथित खतरे की रिपोर्ट के बीच सामंजस्य की कमी पर निराशा व्यक्त की। पीठ ने सवाल किया, “जांच से यह निष्कर्ष निकलता है कि घटना का न्यायाधीश से कोई संबंध नहीं है, फिर भी आप दावा करते हैं कि इससे खतरे की आशंका पैदा हुई है। दो परस्पर विरोधी स्थितियाँ कैसे ली जा सकती हैं?”
अदालत की हताशा स्पष्ट थी क्योंकि उसने चंडीगढ़ प्रशासन के वकील द्वारा हरियाणा पुलिस से परामर्श करने के बाद खतरे के स्तर का पुनर्मूल्यांकन करने के प्रस्ताव को चुनौती दी थी। न्यायाधीशों को पुलिस द्वारा अदालत में पहले प्रस्तुत किए गए बयानों को वापस लेने की क्षमता पर संदेह था और उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के बीच समग्र संचार और समन्वय पर सवाल उठाया।
