बुजुर्ग पिटाई प्रकरण-ट्विटर इंडिया के एमडी के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुँची यूपी सरकार

नई दिल्ली—-कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट ने गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग पिटाई के वायरल वीडियो के मामले में ट्विटर के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी को संरक्षण देने का फैसला सुनाया था। जिसके विरूद्ध यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

हालांकि इससे पूर्व में मनीष माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट फ़ाइल की है। इसका अर्थ हुआ कि मनीष माहेश्वरी के पक्ष को सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार की अपील पर सुनवाई पर कोई आदेश पारित नही करेगी। आपको बता दें कि इस प्रकरण में कर्नाटक हाई कोर्ट ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी है।

मालूम हो कि 24 जून को कर्नाटक हाई कोर्ट ने गाजियाबाद के लोनी पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में माहेश्वरी को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक नोटिस जारी कर उन्हें लोनी पुलिस थाने में पेश होने के लिए कहा है जिससे कि बुजुर्ग पिटाई के वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जांच की जा सके। 

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इससे पूर्व ट्विटर इंडिया के अधिकारियों ने पुलिस को सूचित किया था कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये से पूछताछ के लिए उपलब्ध होने के लिए तैयार है जिसे पुलिस ने खारिज कर दिया था। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंक, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया,समाचार वेबसाइट द वायर,पत्रकार जुबैद और राणा के अलावा कांग्रेस नेताओं सलमान निजामी,मस्कुर उस्मानी,शमा मोहम्मद और लेखक सबा नकवी के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। 

उन पर उस वीडियो को शेयर करने का आरोप लगाया था कि जिसमे एक बुजुर्ग अब्दुल शमद सैफी ने दावा किया था कि कुछ युवकों ने उनकी कथित रूप से पिटाई की थी। जिन्होंने उनसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए भी कहा था। 

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