ट्रैफिक कानूनों के प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मनमोहन ने राजधानी में ट्रैफिक चालान के लिए समर्पित शाम की अदालतों के उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन के दौरान “कानून के शासन” को बढ़ावा देने में ट्रैफिक चालान की भूमिका पर जोर दिया।
शुक्रवार को आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू भी मौजूद थे, जिन्होंने ट्रैफिक कानून प्रवर्तन को सुव्यवस्थित करने और जनता के लिए सुरक्षित सड़कें सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका के ठोस प्रयास पर प्रकाश डाला।
न्यायमूर्ति मनमोहन ने कानूनी पालन पर ट्रैफिक चालान के गहन प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहा, “वास्तव में, इस परियोजना का उद्देश्य कानून के शासन को बढ़ावा देना है। ट्रैफिक चालान कानून के साथ जवाबदेही और अनुपालन को लागू करते हैं, जिससे राज्य के अधिकार और न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता को मजबूती मिलती है।”
शाम की अदालतों की शुरूआत यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि जारी किए गए सभी चालानों का तुरंत निपटारा किया जाए, जिससे लंबित मामलों में कमी आए और यातायात उल्लंघनों से संबंधित न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता बढ़े।
न्यायमूर्ति मनमोहन ने आगे बताया, “यदि चालान को अनदेखा कर दिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है, तो यह हमारे सिस्टम के प्रवर्तन तंत्र में खराबी को दर्शाता है, जो यह दर्शाता है कि न्यायपालिका और राज्य को कमजोर या निष्क्रिय माना जाता है।”
यह सुनिश्चित करके कि यातायात नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है और चालानों का सावधानीपूर्वक निपटान किया जाता है, अदालतों का उद्देश्य नागरिकों के बीच कानून के प्रति सम्मान बहाल करना है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, “यह केवल राजस्व उत्पन्न करने के बारे में नहीं है। यह हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाने के बारे में है, यह सुनिश्चित करना कि सड़क पर चलने वाला हर व्यक्ति – चाहे वह पैदल यात्री हो या ड्राइवर – सुरक्षित हो।”
शाम की अदालतें अनुशासित यातायात वातावरण प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती हैं, पश्चिमी देशों के समान जहां पुलिस द्वारा यातायात नियमों के सख्त प्रवर्तन ने सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक कम किया है और लोगों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा की है।
न्यायमूर्ति मनमोहन ने चालान की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, “वे न केवल दंडात्मक हैं, बल्कि हमारी सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने और हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए मौलिक हैं।”
