सुप्रीम कोर्ट ने सजा के निलंबन से जुड़े सिद्धांतों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि अपीलीय अदालतें ऐसी शर्तें नहीं रख सकतीं जिनका पालन करना किसी अपीलकर्ता के लिए असंभव हो, क्योंकि ऐसी शर्तें निलंबन के आदेश को ही निष्प्रभावी बना देती हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा रखी गई उस शर्त को रद्द कर दिया, जिसमें POCSO अधिनियम के एक मामले में अपीलकर्ता को अपनी सजा के निलंबन के लिए ₹1,00,000 का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया था।
कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को संशोधित किया और अपीलकर्ता को बिना जुर्माना जमा किए, केवल एक निजी मुचलके और जमानतदार के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला चंबा के विशेष न्यायाधीश के 30 दिसंबर, 2024 के एक फैसले से शुरू हुआ था। अपीलकर्ता, सनी उर्फ संजीव को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376(2) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया गया था। उसे दस साल के कठोर कारावास और ₹1,00,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, और जुर्माना न देने पर एक साल के साधारण कारावास का प्रावधान था।
अपीलकर्ता ने अपनी दोषसिद्धि को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी (आपराधिक अपील संख्या 101/2025)। अपील लंबित रहने के दौरान, उसने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 430 के तहत अपनी सजा के निलंबन के लिए एक आवेदन (Cr.MP संख्या 636/2025) दायर किया।
हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल, 2025 के अपने आदेश में सजा को निलंबित करने पर सहमति व्यक्त की। हाईकोर्ट ने कई तथ्यों पर ध्यान दिया, जिसमें अपीलकर्ता और अभियोक्त्री के बीच पूर्व-परिचय, उसका स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ जाना, और निचली अदालत द्वारा उसे IPC की धारा 363 और 366 के तहत अपहरण के आरोपों से बरी करना शामिल था। हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि अभियोक्त्री की उम्र के संबंध में साक्ष्य अनिर्णायक थे, क्योंकि अस्थि-परीक्षण (ossification test) में उसकी आयु 17-21 वर्ष के बीच आंकी गई थी, जिससे उसके 18 वर्ष या उससे अधिक होने की संभावना बनी हुई थी।
इन तथ्यों के आधार पर, हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को ₹50,000 के निजी मुचलके, इतनी ही राशि के एक जमानतदार और ₹1,00,000 का जुर्माना जमा करने की शर्त पर सजा को निलंबित कर दिया। अपीलकर्ता ने केवल जुर्माना जमा करने की शर्त को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
दलीलें और कोर्ट का विश्लेषण
अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि वह सीमित साधनों वाला व्यक्ति है और उसकी कोई स्वतंत्र आय नहीं है, जिससे उसके लिए ₹1,00,000 का जुर्माना जमा करना असंभव है। उसने दलील दी कि ऐसी शर्त हाईकोर्ट के निलंबन के आदेश को “भ्रामक” बनाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने BNSS की धारा 430 के दायरे की जांच की, जो एक अपीलीय अदालत को अपील लंबित रहने तक सजा के निष्पादन को निलंबित करने का अधिकार देती है, जिसमें जुर्माना भी शामिल है। बेंच ने कहा कि शर्तें रखना स्वीकार्य है, लेकिन वे उचित होनी चाहिए।
एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में, कोर्ट ने कहा, “हालांकि अपीलकर्ता की उपस्थिति और अपील की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए शर्तें रखी जा सकती हैं, हमारा मानना है कि वे ऐसी नहीं हो सकतीं कि साधनों के अभाव में निलंबन का आदेश भ्रामक हो जाए। एक ऐसी शर्त जिसका पालन करना असंभव है, अपील के अधिकार को ही विफल कर देती है।”
कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि हाईकोर्ट ने खुद यह दर्ज किया था कि अपील का निकट भविष्य में फैसला होने की संभावना नहीं है और अपीलकर्ता 22 अप्रैल, 2025 तक दो साल, सात महीने और दो दिन की हिरासत में रह चुका था।
बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि इन परिस्थितियों में, “रिहाई के लिए शर्त के रूप में ₹1,00,000 की अग्रिम जमा राशि पर जोर देना, उसके मामले में, उस निलंबन को विफल कर देगा जो हाईकोर्ट ने अन्यथा प्रदान किया था।” कोर्ट ने माना कि न्याय के हितों को एक निजी मुचलके, जमानतदार और उचित व्यवहार संबंधी शर्तों के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है।
अंतिम निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया और हाईकोर्ट के 22 अप्रैल, 2025 के आदेश को संशोधित किया। मुख्य निर्देश इस प्रकार हैं:
- रिहाई के लिए पूर्व-शर्त के रूप में अपीलकर्ता को ₹1,00,000 की जुर्माना राशि जमा करने की आवश्यकता को हटा दिया गया।
- अब सजा का निलंबन अपीलकर्ता द्वारा निचली अदालत की संतुष्टि के लिए ₹50,000 का निजी मुचलका और इतनी ही राशि का एक जमानतदार प्रस्तुत करने पर प्रभावी होगा।
- जुर्माने का भुगतान अपील के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा और तब तक यह स्थगित रहेगा।
- हाईकोर्ट द्वारा रखी गई अन्य सभी शर्तें, जैसे कि निर्देश दिए जाने पर उपस्थित होने और अपील खारिज होने की स्थिति में आत्मसमर्पण करने का वचन, लागू रहेंगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त शर्तें भी जोड़ीं कि अपीलकर्ता अपीलीय अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और निचली अदालत को अपने पते और मोबाइल नंबर के बारे में सूचित रखेगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां केवल निलंबन आवेदन के निर्णय तक ही सीमित हैं और लंबित आपराधिक अपील के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करेंगी।
