सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 2014 के एक हत्या के मामले में 20 व्यक्तियों को बरी किए जाने के फैसले को सही ठहराया है। अदालत ने कहा कि गवाहों के एक समान और ढर्रे पर बने बयान सच्चाई याद रखने के बजाय सिखाए-पढ़ाए जाने (ट्यूटरिंग) का संकेत देते हैं। इसके साथ ही, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और मेडिकल सबूतों के बीच गंभीर विरोधाभास होना आरोपियों को संदेह का लाभ देने का पर्याप्त आधार है। शिकायतकर्ता निर्मला बाई देवीदास चव्हाण और महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले की पुष्टि की, जिसने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 18 मार्च 2014 को होली के दिन महाराष्ट्र के वाशिम जिले के मनोरा स्थित नाइक नगर में हुई घटना से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोपहर लगभग 1:00 बजे सोमनाथ नगर में उस समय विवाद शुरू हुआ जब मृतक अविनाश ने आरोपी जनार्दन (A-1) और मिलिंद (A-22) से डीजे बंद करने को कहा क्योंकि उसकी दादी की तबीयत खराब थी। यह बहस 2013 के जिला परिषद चुनाव के संदर्भ और जान से मारने की धमकी के साथ एक बड़े झगड़े में बदल गई।
शाम लगभग 4:00 बजे, अविनाश अपने पिता देवीदास (PW-10), भाई मुकेश (PW-2) और चचेरे भाई गणेश (PW-13) के साथ एक कार से नाइक नगर लौटा। जैसे ही वे अपने घर के बाहर उतरे, आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और घसीटकर लगभग 150 फीट दूर A-1 के घर के सामने ले गए। वहां लोहे के पाइप, लोहे की छड़ और लकड़ी के तख्तों से उन पर हमला किया गया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण अविनाश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि PW-2, PW-10 और PW-13 मुख्य रूप से सिर में चोट लगने से घायल हो गए।
घटना के संबंध में शाम 5:15 बजे अविनाश की मां निर्मला बाई (PW-19) द्वारा मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें 21 लोगों को नामजद किया गया। इसमें प्रत्येक आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार, पकड़े गए पीड़ित और शरीर के किस हिस्से पर वार किया गया, इसका विस्तृत ब्योरा दिया गया। जांच के बाद, 23 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147, 148, 149, 302, 307 और 120-B के साथ बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत आरोप तय किए गए।
ट्रायल कोर्ट ने 20 आरोपियों को धारा 302 के साथ धारा 149 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, साथ ही धारा 307, 147 और 148 के तहत भी सजा दी थी। हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर पीठ) ने 2 फरवरी 2022 को इस फैसले को उलट दिया और सभी 20 लोगों को यह मानते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा।
पक्षों की दलीलें
हाईकोर्ट के बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील करते हुए शिकायतकर्ता और महाराष्ट्र राज्य के वकीलों ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने सबूतों का सही कानूनी परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नहीं किया। उनका कहना था कि घायल गवाहों की गवाही का साक्ष्य मूल्य बहुत अधिक होता है और इसे आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। इसके लिए उन्होंने रामलगन सिंह बनाम बिहार राज्य, बालराजे बनाम महाराष्ट्र राज्य और जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य जैसे फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि जिरह के दौरान पूछे गए विस्तृत सवालों के कारण बयानों में समानता आई थी, न कि किसी पूर्व सहमति से। साथ ही, मेडिकल सबूतों ने भी यह स्पष्ट किया था कि मौत कठोर और कुंद वस्तुओं से हुई थी। मनु साव बनाम बिहार राज्य, तखाजी हिराजी बनाम ठाकोर कुबेरसिंह चमनसिंह, रम्मी बनाम मध्य प्रदेश राज्य और गंगाधर बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जांच की कमियों या अतिरिक्त गवाहों से पूछताछ न करने से विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य खारिज नहीं हो जाते।
इसके विपरीत, आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि 6 गवाहों (जिनमें से चार पर एक साथ हमला हो रहा था) के लिए 23 आरोपियों के नाम, प्रत्येक के पास मौजूद हथियार, पकड़े गए पीड़ित और लक्षित अंग का एक जैसा सटीक विवरण देना व्यावहारिक रूप से असंभव है। लक्ष्मी सिंह बनाम बिहार राज्य, रामविलास बनाम मध्य प्रदेश राज्य, राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम लक्ष्मण कुमार, हिम्मत सुखदेव वाहुरवाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य और पंजाब राज्य बनाम मोहरी राम के मामलों का हवाला देते हुए वकीलों ने कहा कि बयानों में ऐसी पूर्ण समानता ट्यूटरिंग की पहचान है। उन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों (जिसमें दावा किया गया था कि चार लोगों ने लगातार 2 से 3 मिनट तक लोहे के पाइप से मृतक के सिर पर वार किया) और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (जिसमें सिर पर केवल 2 x 4 सेमी का एक घाव पाया गया) के बीच गंभीर विरोधाभास पर जोर दिया। इसके अलावा अनुच्छेद 136 के तहत बरी किए गए मामलों में हस्तक्षेप के दायरे को लेकर कैलाश गौड़ बनाम असम राज्य, कर्नाटक राज्य बनाम अमाजप्पा, राजस्थान राज्य बनाम भंवर सिंह और पंजाब राज्य बनाम केवल कृष्ण का संदर्भ दिया गया।
कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की जांच की कि क्या रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर हाईकोर्ट द्वारा आरोपियों को बरी करने का निष्कर्ष तर्कसंगत और संभावित था।
1. एक समान गवाही और ट्यूटरिंग
कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष के छह गवाहों ने सभी 23 आरोपियों की विशिष्ट भूमिकाओं का एक जैसा विवरण दिया। एक समान और ढर्रे पर दर्ज किए गए बयानों को लेकर लंबे समय से दी जा रही चेतावनियों को दोहराते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की:
“यह एक स्थापित सिद्धांत है कि एक समान और ढर्रे पर आधारित गवाही सच याद रखने के बजाय ट्यूटरिंग (सिखाए-पढ़ाए जाने) की छाप छोड़ती है, जो इस अदालत द्वारा लंबे समय से दी जा रही एक चेतावनी है…”
इस तर्क पर कि घायल गवाह उच्च पायदान पर होते हैं, पीठ ने स्पष्ट किया कि हालांकि एक घायल गवाह अपने ऊपर हुए हमले के संबंध में विश्वसनीय होता है, लेकिन उसकी यह स्थिति उसकी गवाही को खुद-ब-खुद “23 व्यक्तियों में से प्रत्येक द्वारा निभाई गई सटीक भूमिका की एक विश्वसनीय सूची” में नहीं बदल देती, जिसका विवरण उसने कुछ दिनों बाद एक समान रूप से दर्ज कराया हो।
2. चिकित्सीय और चश्मदीद सबूतों में असमानता
कोर्ट ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और मेडिकल सबूतों के बीच एक बड़ा विरोधाभास पाया। हालांकि सभी छह गवाहों ने दावा किया कि लोहे के पाइप से लैस चार आरोपियों ने मृतक के सिर पर लगातार वार किए, लेकिन डॉ. गोटे (PW-21) को सिर पर केवल एक घाव मिला। जिरह के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि यदि चार व्यक्ति एक ही स्थान पर लगातार वार करते, तो सिर कुचल सकता था। ट्रायल कोर्ट द्वारा इस अंतर को केवल “अतिशयोक्ति” मानने के रुख को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा:
“अतिशयोक्ति (Exaggeration) हमले के बल या आक्रामकता को बढ़ा-चढ़ाकर बताने को स्पष्ट करती है। लेकिन यह यह स्पष्ट नहीं करती कि चार नामित हमलावरों द्वारा चार अलग-अलग हथियारों से किया गया हमला मृतक के शरीर पर केवल एक ही स्थान पर चोट के निशान के रूप में कैसे दर्ज हुआ।”
संजय कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिए गए अपने फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा:
“जहां इस तरह के विस्तृत विवरण का चिकित्सीय साक्ष्यों द्वारा पूरी तरह से समर्थन नहीं किया जाता है, और जहां स्वतंत्र गवाह अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं करते हैं, वहां अदालत को बरी किए जाने के फैसले को उलटने में सावधानी बरतनी चाहिए।”
घायल गवाह देवीदास (PW-10) के मामले में भी इसी तरह की विसंगतियां पाई गईं। उनका दावा था कि उनकी आंख की पुतली बाहर आ गई थी और दांत टूट गए थे, जबकि मेडिकल रिकॉर्ड ने आंखों की गति सामान्य दिखाई और घटनास्थल से कोई टूटे दांत नहीं मिले।
3. गुटबाज़ी और स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ न होना
यह नोट करते हुए कि गुटीय प्रतिद्वंद्विता में दोषियों के साथ निर्दोष लोगों को फंसाने की प्रवृत्ति होती है (एकनाथ गणपत अहेर बनाम महाराष्ट्र राज्य का हवाला देते हुए), कोर्ट ने टिप्पणी की कि दोषी ठहराए गए नौ लोगों के पास पीड़ितों को पकड़ने या उकसाने के अलावा कोई हथियार नहीं था। इसके अलावा, एक आवासीय इलाके में 40 से 50 लोग एकत्र होने के बावजूद अभियोजन पक्ष ने किसी स्वतंत्र पड़ोसी से पूछताछ नहीं की और केवल रिश्तेदार गवाहों पर भरोसा किया।
4. बयानों में देरी, एफआईआर में विसंगतियां और आरोपियों की चोटें
पीठ ने चश्मदीदों के बयान दर्ज करने में बिना कारण हुई देरी, एफआईआर की कार्बन कॉपी और मूल प्रति के बीच विसंगतियों तथा चार आरोपियों को आई चोटों का अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण न दिए जाने को रेखांकित किया। परशुराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य और लक्ष्मी सिंह बनाम बिहार राज्य का हवाला देते हुए पीठ ने दोहराया:
“आरोपियों के शरीर पर आई चोटों का स्पष्टीकरण न देना इस बात पर संदेह पैदा करता है कि अभियोजन पक्ष घटना का वास्तविक कारण रिकॉर्ड पर लाया है या नहीं।”
5. बरी किए जाने के मामलों में हस्तक्षेप के सिद्धांत
बाबू साहेबागौड़ा रुद्रगौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य के सिद्धांत को दोहराते हुए जस्टिस मसीह ने पीठ की ओर से लिखा कि अपील अदालत अनुच्छेद 136 के तहत बरी करने के फैसले में केवल तभी हस्तक्षेप करेगी जब आदेश में स्पष्ट विकृति, साक्ष्यों को गलत पढ़ना या गंभीर अन्याय हुआ हो।
अंतिम निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि हाईकोर्ट द्वारा आरोपियों को बरी करने का निर्णय रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर एक तर्कसंगत और संभव निष्कर्ष था। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप का कोई आधार न पाते हुए, शीर्ष अदालत ने अपीलों को खारिज कर दिया और सभी आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा।
मामले का विवरण
मामले का शीर्षक: निर्मला बाई देवीदास चव्हाण बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य
वाद संख्या: आपराधिक अपील संख्या 502-507/2023 और आपराधिक अपील संख्या 508-513/2023
पीठ: जस्टिस संजय करोल, जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह
निर्णय की तिथि: 3 अगस्त 2026
