सुप्रीम कोर्ट: भूमि अधिग्रहण में समय पर मुआवज़ा देने के लिए राज्य जिम्मेदार है, देरी अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन करती है, भले ही निजी फर्म जिम्मेदार हों

एक ऐतिहासिक निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण के मामलों में भूमि मालिकों को समय पर मुआवज़ा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के कर्तव्य को मजबूत किया, जिसमें कहा गया कि देरी संविधान के अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन करती है, जो संपत्ति के अधिकार की गारंटी देता है। यह निर्णय मेसर्स अल्ट्रा-टेक

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