सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वकील राकेश किशोर को अवमानना नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, जिसने इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया था।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा घटना के “महिमा मंडन” के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की जोरदार दलीलों के बावजूद, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने मामले को एक सप्ताह के लिए टाल दिया। कोर्ट ने कहा कि वह वकील को “अनुचित महत्व” देने के बजाय भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए “निवारक उपायों” पर विचार करेगी।
सुनवाई के दौरान, SCBA अध्यक्ष विकास सिंह ने जोरदार बहस करते हुए कहा कि अदालत को संस्थागत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि CJI की व्यक्तिगत माफी अदालत के खिलाफ हुए अपराध से अलग है।
सिंह ने कहा, “जब घटना हुई, तो उसे थोड़ी देर के लिए हिरासत में लिया गया और फिर उसे जाने दिया गया। लेकिन उसके बाद उसका आचरण… यह कहना कि भगवान ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है… मैं इसे फिर से करूँगा… इसका महिमा मंडन किया जा रहा है! यह महिमा मंडन नहीं होना चाहिए।”
सिंह ने चेतावनी दी कि निष्क्रियता से “संस्था का बहुत अनादर होगा” और “लोग मजाक बना रहे हैं।” उन्होंने बेंच पर नोटिस जारी करने के लिए दबाव डाला और कहा, “अगर वह (माफी) नहीं मांगता है, तो उसे जेल भेजा जाना चाहिए।”
हालांकि, बेंच ने CJI की अपनी प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए स्थिति को बढ़ाने में गहरी अनिच्छा व्यक्त की। जस्टिस कांत ने स्वीकार किया, “यह कृत्य एक गंभीर और घोर आपराधिक अवमानना है। लेकिन एक बार जब CJI ने खुद माफ कर दिया है…”
जस्टिस कांत ने पूछा, “उस व्यक्ति को महत्व क्यों दिया जाए?” इस भावना को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी दोहराया। मेहता ने आगाह किया, “नोटिस जारी करने से सोशल मीडिया पर उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सकती है। वह खुद को पीड़ित आदि कह सकता है।”
जस्टिस जयमाल्य बागची ने एक अलग रास्ता सुझाते हुए अवमानना अधिनियम की धारा 14 की ओर इशारा किया, जो “अदालत के सामने” अवमानना से संबंधित है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले “संबंधित न्यायाधीश पर छोड़ दिए जाते हैं।”
जस्टिस बागची ने कहा, “और इस मामले में, CJI ने अपनी शानदार उदारता में इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया।” उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अदालत को “विरोधात्मक प्रक्रिया” शुरू करने के बजाय “निवारक उपायों” पर दिशानिर्देश जारी करने चाहिए।
बेंच अंततः इस बात पर सहमत हो गई और संबंधित रिट याचिकाओं को “सुनवाई योग्य नहीं” मानते हुए खारिज कर दिया। जस्टिस कांत ने कहा, “हम कुछ भी बंद नहीं कर रहे हैं। निवारक उपायों का सुझाव दें। हम एक सप्ताह बाद इस पर विचार करेंगे,” उन्होंने कहा कि अदालत इसे “उसी उदारता के साथ देखेगी जो CJI ने दिखाई है।”
यह पूरा विवाद 6 अक्टूबर की घटना से उपजा है, जब वकील किशोर ने CJI गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन के मंच की ओर जूता फेंकने का प्रयास किया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) पहले ही किशोर का कानून अभ्यास करने का लाइसेंस निलंबित कर चुकी है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, किशोर का यह गुस्सा CJI की दो हालिया टिप्पणियों से जुड़ा था: एक खजुराहो में एक खंडित मूर्ति से जुड़े मामले में, जहां CJI ने याचिकाकर्ता से “जाओ और देवता से पूछो” कहा था, और दूसरी मॉरीशस में की गई टिप्पणी जो भारत में बुलडोजर विध्वंस की आलोचना करती थी।
