[POCSO अधिनियम] बच्चे को बार-बार गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

यौन अपराध के मामलों में बाल पीड़ितों की सुरक्षा की पुष्टि करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ओडिशा राज्य के खिलाफ माधव चंद्र प्रधान और अन्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 10082/2024 को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने ओडिशा हाईकोर्ट और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO)

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