भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को असम हिरासत केंद्र में हिरासत में लिए गए 17 विदेशी नागरिकों को रिहा करने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप दर्ज नहीं किया गया है। यह निर्देश न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने जारी किया, जिन्होंने राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट की समीक्षा की, जिसमें इन व्यक्तियों की लंबे समय तक हिरासत में रहने का संकेत दिया गया था।
पीठ ने स्थिति की तात्कालिकता पर जोर देते हुए कहा, “भारत सरकार के लिए इन 17 विदेशी नागरिकों को रिहा करने के लिए तुरंत कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि उन पर किसी भी आपराधिक गतिविधियों का आरोप नहीं है।”
यह निर्णय अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट की उस जांच के बाद आया है जिसमें असम राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण से दो साल से अधिक समय से हिरासत में रहे विदेशी नागरिकों के बारे में विवरण मांगा गया था। अदालत ने पहले प्राधिकरण को इन विदेशियों को उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करने और इस उद्देश्य के लिए हिरासत केंद्रों का दौरा करने के लिए एक टीम बनाने का निर्देश दिया था।
यह सुनवाई उन व्यक्तियों से संबंधित एक बड़ी याचिका का हिस्सा थी, जिन्होंने राज्य हिरासत केंद्रों में दो साल से अधिक समय बिताया है।
