गिरफ्तारी के आधार लिखित में देना अनिवार्य, रिमांड में कोर्ट की सफाई विकल्प नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तारी के समय लिखित में गिरफ्तारी के आधार प्रदान करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। रिमांड कार्यवाही के दौरान अदालत द्वारा इन आधारों की मौखिक व्याख्या इस अनिवार्य शर्त का

To Read More Please Subscribe to VIP Membership for Unlimited Access to All the Articles, Download Available Copies of Judgments/Order, Acess to Central/State Bare Acts, Advertisement Free Content, Access to More than 4000 Legal Drafts( Readymade Editable Formats of Suits, Petitions, Writs, Legal Notices, Divorce Petitions, 138 Notices, Bail Applications etc.) in Hindi and English.

Click to Subscribe

If you are already a VIP Member, Click to Login Now