सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, असम और केरल सहित 17 राज्यों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह नोटिस उन राज्यों को जारी किया गया है जहां आतंकी कानूनों के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दर्ज 10 या अधिक मामले लंबित हैं और जिनमें विशेष NIA अदालतें अब तक स्थापित नहीं की गई हैं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमल्य बागची और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर बताया कि वह उन राज्यों में विशेष अदालतों की स्थापना का प्रस्ताव लेकर आया है जहां NIA जांच वाले 10 या अधिक मुकदमे लंबित हैं।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने केंद्र की ओर से पेश होते हुए बताया कि गृह मंत्रालय ने विशेष NIA अदालतों के लिए वित्तीय सहायता की रूपरेखा तय कर ली है। रिपोर्ट के अनुसार:
- ₹1 करोड़ की एकमुश्त राशि गैर-दोहरे खर्चों (जैसे भवन मरम्मत, आईटी उपकरण) के लिए दी जाएगी।
- ₹1 करोड़ प्रतिवर्ष की सहायता दोहरे खर्चों (जैसे कर्मचारियों के वेतन और संचालन) के लिए दी जाएगी।
यह सहायता केंद्र सरकार उन राज्यों को देगी जो विशेष अदालतें स्थापित करेंगे ताकि आतंकी कानूनों के तहत मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित हो सके।
गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक लंबित NIA मामलों वाले राज्य निम्नलिखित हैं:
- दिल्ली – 59 मामले
- जम्मू और कश्मीर – 38 मामले
- असम – 33 मामले
- गुजरात – 33 मामले
- केरल – 33 मामले
न्यायालय ने कहा कि अगर मुकदमा लंबा चलता है और अंततः आरोपी बरी हो जाते हैं, तो यह भी न्याय से वंचित करने जैसा है। इसलिए ऐसे मामलों में तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करना ज़रूरी है।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कुछ राज्यों में विशेष अदालतों की स्थापना की प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है:
- दिल्ली: राउस एवेन्यू कोर्ट परिसर में 16 विशेष अदालतें बनाई जा रही हैं, जो अप्रैल 2026 तक चालू हो जाएंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुष्टि की है कि इन अदालतों के लिए पर्याप्त वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी उपलब्ध हैं।
- बिहार: पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश-XV की अदालत को 8 जनवरी 2026 की अधिसूचना द्वारा विशेष NIA अदालत घोषित किया गया है।
- जम्मू और रांची: यहां पहले से ही विशेष NIA अदालतें अधिसूचित हैं।
- महाराष्ट्र: सिटी सिविल कोर्ट, मुंबई की सेशंस कोर्ट को मार्च 2025 से विशेष NIA अदालत के रूप में कार्यरत किया गया है।
पीठ ने 17 राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि वे तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट का जवाब दाखिल करें ताकि विशेष अदालतों की स्थापना की प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया जा सके।
न्यायालय ने कहा कि तीन सप्ताह बाद वह अन्य राज्यों में विशेष अदालतों की स्थापना से जुड़े पहलुओं पर विचार करेगा।
गौरतलब है कि इससे पहले 16 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि तेज सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए वह हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में एक विशेष NIA अदालत स्थापित करने का निर्णय ले चुकी है, और जहां 10 से अधिक मामले लंबित हैं वहां एक से अधिक अदालतें बनाई जाएंगी।
