सरकारी कर्मचारी पदोन्नति को अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी पदोन्नति को अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने न्यायिक सेवाओं में पदोन्नति के संदर्भ में ‘मेरिट-कम-सीनियरिटी’ और ‘सीनियरिटी-कम-मेरिट’ के सिद्धांतों के

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