मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की अपील पर छह महीने के भीतर फैसला सुनाने का आदेश मुरादाबाद कोर्ट को दिया। यह अपील 2008 के एक आपराधिक मामले से संबंधित है, जिसमें दोनों पर गलत तरीके से रोकने और सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के आरोप लगाए गए थे।
न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने पीठ की अध्यक्षता की और जिला एवं सत्र न्यायालय को निर्देश दिया कि वह सजा के खिलाफ उनकी अपील पर फैसला सुनाते समय अपराध के समय खान को किशोर मानें। यह मामला 2008 में मुरादाबाद के छजलेट पुलिस स्टेशन में हुई एक घटना से शुरू हुआ था, जहां आरोप लगाया गया था कि खान और उनके पिता ने पुलिस वाहन जांच के बाद यातायात में बाधा डाली थी।
शीर्ष अदालत का हस्तक्षेप इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 13 अप्रैल, 2023 को खान की सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद आया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। फरवरी 2023 में, मुरादाबाद की एक अदालत ने उन्हें दो साल की जेल की सज़ा सुनाई थी।
खान का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट ने खान के किशोर होने के दावे का समर्थन किया है। उन्होंने अपील के नतीजे तक खान की सजा को निलंबित करने की वकालत की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जबकि सत्र न्यायालय पहले से ही अपील पर विचार कर रहा था, वह केवल यह सुनिश्चित कर सकता था कि कार्यवाही में तेज़ी लाई जाए।
26 सितंबर, 2023 को, सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के अनुरूप खान के किशोर होने के दावे को सत्यापित करने के लिए मुरादाबाद जिला न्यायालय को निर्देश दिया था। इसके बाद, मुरादाबाद के जिला न्यायाधीश ने दावे की पुष्टि की, जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय को अपने विचार-विमर्श में घटना के दौरान खान को किशोर के रूप में मानने का निर्देश दिया।
यह निर्देश यूपी सरकार द्वारा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ खान की याचिका पर प्रतिक्रिया के बाद आया है, जिसमें उनकी सजा को रोकने के उनके प्रयासों को “बिल्कुल गैर-मौजूद आधार” पर आधारित बताया गया था। हाईकोर्ट ने खान के खिलाफ लंबित 46 आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए यह भी कहा था कि “राजनीति में शुचिता” आवश्यक है।
