एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सी.पी.सी.) और सीमा अधिनियम, 1963 के तहत पक्षों के प्रतिस्थापन, अपीलों की कमी और विलंब माफी को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों पर स्पष्टता प्रदान की है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने सिविल अपील
