सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और केनरा बैंक द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने एक कॉरपोरेट गारंटर की देनदारी की पुष्टि की है और साथ ही गलत भुगतान (erroneous remittance) के लिए बैंक के खिलाफ हर्जाने की डिक्री को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि “कॉरपोरेट गारंटी” के रूप में तैयार किया गया दस्तावेज भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 126 के तहत एक वैध अनुबंध है। इसके अलावा, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ग्राहक के विशिष्ट निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता उसे ग्राहक की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी बनाती है।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें आर्कियन इंडस्ट्रीज (कॉरपोरेट गारंटर) को गोल्टेन्स दुबई (वादी) को 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पाया गया था। साथ ही, कोर्ट ने यह भी माना कि आर्कियन इंडस्ट्रीज ‘थर्ड-पार्टी प्रोसीजर’ के तहत केनरा बैंक से उतनी ही राशि वसूलने की हकदार है, क्योंकि बैंक ने गलती से पैसा किसी और के खाते में भेज दिया था।
मामले की पृष्ठभूमि
विवाद 1998 में जहाज ‘मास्टर पैनोस’ की मरम्मत से शुरू हुआ था, जिसे गोल्टेन्स दुबई ने अंजाम दिया था। जहाज के मालिक, मैसर्स रॉयल स्वान नेविगेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा भुगतान में चूक करने के बाद एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत, 1,00,000 अमेरिकी डॉलर की राशि चार्टरर, आर्कियन इंडस्ट्रीज (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा देय माल भाड़े (freight charges) से वादी को भुगतान की जानी थी।
25 अप्रैल, 1998 को आर्कियन इंडस्ट्रीज ने वादी के पक्ष में एक “कॉरपोरेट गारंटी” जारी की, जिसमें जहाज के नेवार्क पहुंचने पर सीधे भुगतान करने का वादा किया गया। इसके बाद आर्कियन ने अपने बैंक, केनरा बैंक (प्रतिवादी संख्या 2) को यह राशि वादी के खाते में भेजने का निर्देश दिया। हालांकि, बैंक ने वादी के बजाय गलती से यह पैसा बाल्टीमोर (अमेरिका) में जहाज के मालिक के खाते में भेज दिया। भुगतान प्राप्त न होने पर गोल्टेन्स दुबई ने वसूली के लिए मुकदमा (सी.एस. संख्या 933/1998) दायर किया।
पक्षों की दलीलें
आर्कियन इंडस्ट्रीज (प्रतिवादी संख्या 1): आर्कियन ने तर्क दिया कि 25 अप्रैल, 1998 का पत्र केवल “माल भाड़ा भुगतान व्यवस्था” (freight payment arrangement) था और यह धारा 126 के तहत गारंटी की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था। उन्होंने दावा किया कि वे जहाज मालिक के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। साथ ही, उन्होंने दलील दी कि बैंक को निर्देश देने के बाद उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई थी और बैंक की लापरवाही के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।
केनरा बैंक (प्रतिवादी संख्या 2): बैंक ने तर्क दिया कि वह इस व्यावसायिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं था और केवल एक अधिकृत डीलर के रूप में कार्य कर रहा था। बैंक का कहना था कि वादी को भुगतान भेजने के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम (FERA), 1973 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पूर्व मंजूरी आवश्यक थी। मंजूरी के अभाव में, बैंक ने दावा किया कि वह कानूनन वादी को भुगतान नहीं कर सकता था और वह मालिक को भुगतान करने वाले मूल चार्टर पार्टी समझौते से बंधा था।
गोल्टेन्स दुबई (वादी): वादी ने तर्क दिया कि आर्कियन का वचन एक स्वतंत्र संविदात्मक दायित्व था। “कॉरपोरेट गारंटी” और आर्कियन द्वारा बाद में स्वीकारोक्ति ने एक स्पष्ट ऋण स्थापित किया। उन्होंने आगे कहा कि बैंक द्वारा भुगतान में की गई गलती गारंटर को लेनदार के प्रति उसकी प्राथमिक देनदारी से मुक्त नहीं करती है।
अदालत का विश्लेषण
सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी की प्रकृति और बैंक द्वारा निर्देशों के उल्लंघन का विश्लेषण किया।
1. धारा 126 के तहत गारंटी की प्रकृति: अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि दस्तावेज केवल एक एजेंसी निर्देश था। पीठ ने कहा कि किसी तीसरे व्यक्ति की चूक की स्थिति में “वचन को पूरा करने या उसके दायित्व का निर्वहन करने” का वचन ही गारंटी की पहचान है।
“रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों को मिलाकर पढ़ने से… यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि भुगतान करने का वचन केवल माल-भाड़ा साझा करने की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि अनुबंध अधिनियम की धारा 126 से 128 की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक स्वतंत्र गारंटी थी।”
2. गलत भुगतान के लिए बैंक की देनदारी: पीठ ने पाया कि बैंक ने अपने ग्राहक के आदेश के विपरीत कार्य किया। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि बैंक अपने ग्राहक के धन के संबंध में उसी के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है।
“बैंक, चार्टर पार्टी समझौते का हिस्सा न होने के कारण, वादी को भुगतान करने के आर्कियन इंडस्ट्रीज के स्पष्ट निर्देश के बावजूद जहाज के मालिक को पैसे भेजने को सही नहीं ठहरा सकता। बैंक अपने ग्राहक के निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य था।”
3. थर्ड-पार्टी प्रोसीजर और सब्रोगेशन: कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के नियमों के तहत ‘ऑर्डर VIII-A’ (CPC) का उपयोग करते हुए हर्जाने की डिक्री को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि बैंक ने अपनी गलती स्वीकार की थी, इसलिए आर्कियन बैंक से क्षतिपूर्ति पाने का हकदार था। इसके अलावा, अनुबंध अधिनियम की धारा 140 के तहत, भुगतान करने के बाद आर्कियन को वे सभी अधिकार मिल जाते हैं जो लेनदार के पास मूल ऋणी (जहाज मालिक) के खिलाफ थे।
फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियन इंडस्ट्रीज और केनरा बैंक दोनों की अपीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पुष्टि की कि आर्कियन वादी को ब्याज सहित राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन वह केनरा बैंक से यह राशि वसूलने का हकदार है क्योंकि बैंक ने भुगतान निर्देशों का पालन करने में विफल रहकर गलती की थी।
मामले का विवरण
- केस का नाम: केनरा बैंक ओवरसीज ब्रांच बनाम आर्कियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य (सी.ए. संख्या 13861/2024) साथ में आर्कियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम गोल्टेन्स दुबई एवं अन्य (सी.ए. संख्या 13862/2024)
- जज: जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन
- फैसले की तारीख: 17 मार्च, 2026
