सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि स्नातक की डिग्री रखने वाले और कानून, उपभोक्ता मामलों, सार्वजनिक मामलों आदि में दस साल का पेशेवर अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य माना जाना चाहिए। जस्टिस एमआर शाह और एमएम
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